एस टी कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन

एसटी  महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण झालेच पाहिजे.. या

 एकमेव मागणीसाठी दि. २९/१०/२०२१ पासून आज पर्यन्त कडकडीत 

 संप सुरू असून आगरातील सर्व कर्मचारी स्वेच्छेने संपात  सहभागी 

 झाले आहे.        

 गेल्या काही दिवसापासून आपण बघतो की राज्यातील एस टी बस कर्मचारी काम बंद संपावर आहेत. आज राज्यातील जवळपास सर्वच एस टी बस डेपो बंद आहेत, यामुळे प्रवास करणाऱ्यांचे प्रचंड हाल होत. त्यातच सर्वात मोठा सन दिवाळी. दिवाळीचा सन असल्यामुळे चाकरमाने मोठ्या प्रमाणात गावकेडे धाव घेत असतात. त्यात एस टी बस बंद असल्यामुळे प्रवासंचा नाईलाज झाला आहे. सध्या दिवाळी संपत येत आहे. शहरामध्ये काम करणारे परत कामावे रुजू होण्या साठी धडपड करतात. एस टी बस बंद असल्यामुळे कामावर रुजू कसे होणार हा त्यांच्या पुढे एक्ष प्रश्न पडला आहे. कसे ही करून कामावर हजर राहणे भाग आहे. कारण गेले दीड ताळेबंदी मुळे कुण्याचंही हाताला काम नव्हते. सध्या काम आहे तर एस टी बस बंद. मग मोर्चा वळतो खाजगी बस कडे. एस टी बस बंद चा फायदा खाजगी बसवाले  तर उचलणारच. खाजगी बसवाले अव्वाच्या सव्वा भाडे आकारून प्रवाश्यांची अक्षरश्या लूट करत आहेत.   

नांदेड विभागातील एस टी महिलाकर्मचारांचा बेमुदत उपोषणात सहभागी महिला कर्मचारी 

एस टी कर्मचाऱ्यानी संप लवकरात लवकर बंद करावा यांसाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत. राज्य सरकारने एस टी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या, फक्त एक मागणी सोडून. ती म्हणजे एस टी महामंडळाला राज्य सरकार मध्ये विलिनी करणाची. एस टी कर्मचारी आपल्या या मागनी वे  ठाम आहेत. शेवटी हे  प्रकरण उच्च न्यालायमध्ये गेले.

उच्च न्यालायणे ही संप मागे घेण्याचे आदेश एस टी कर्मचाऱ्यांना केले आहे, परंतु उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय धुडकाऊन एस टी कर्मचाऱ्याने संप सुरूच ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केल्याचे कारण पुढे करून राज्य सरकार या विरूद्ध कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहे. राज्य परिवहन मंती श्री. अनिल परब यानी सांगितले की एस टी कर्मचाऱ्याने लवकरात लवकर संप मागे घ्यावा अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल असे स्पस्ट शब्दात सांगितले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने काही बळाचा वापर करून संप थांबवण्याचा प्रयत्न केल्यास वातावरण चिघळण्याचे चिन्ह दिसत आहेत. 

एसटी महिलाकर्मचारी सुद्धा संपात सहभागी झाल्या आहेत .